स्कोर कैसे बनता है

तीन हिस्से

1. हल की गई समस्याएँ (अधिकतम 40 अंक)

   निवासियों द्वारा हल की पुष्टि वाली रिपोर्ट को, नेता के क्षेत्र की पिछले 12 महीनों की (या कार्यकाल शुरू होने से, यदि कम हो) सभी रिपोर्ट से भाग देने पर मिला अनुपात।

2. हल करने की गति (अधिकतम 20 अंक)

   रिपोर्ट से पुष्टि किए गए समाधान तक के दिनों की माध्यिका। 0 दिन पर 20 अंक, 30 दिन या उससे ज़्यादा पर 0, और बीच के दिनों पर सीधी रेखा के हिसाब से अंक।

3. निवासियों की रेटिंग (अधिकतम 40 अंक)

   सत्यापित निवासी तीन बातों को 1 से 5 तक रेट करते हैं: प्रतिक्रिया, किया गया काम और पहुँच में उपलब्धता। तीनों का औसत इस तरह बदला जाता है कि 1 पर 0 अंक और 5 पर 40 अंक मिलें।

हर हिस्से को पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाता है और स्कोर तीनों का योग होता है, इसलिए विवरण हमेशा कुल से मेल खाता है।

एक उदाहरण

120 रिपोर्ट, 66 में हल की पुष्टि (55%), माध्यिका 18 दिन, औसत रेटिंग 3.4। हल की गई समस्याएँ: 22। गति: 8। रेटिंग: 24। स्कोर: 100 में से 54।

स्कोर कब नहीं दिखता

स्कोर तभी दिखता है जब क्षेत्र में कम से कम 20 रिपोर्ट और सत्यापित निवासियों की 20 रेटिंग हों। तब तक पेज पर "अभी पर्याप्त डेटा नहीं है" लिखा रहता है और दिखता है कि कितना डेटा आ चुका है।

निष्पक्षता के नियम

• केवल उस वार्ड के निवासियों द्वारा पुष्टि किए गए समाधान गिने जाते हैं। यदि कोई निवासी समाधान पर आपत्ति करता है तो रिपोर्ट दोबारा खुल जाती है और हल हुए हिस्से का अनुपात फिर घट जाता है।
• पार्षदों की तुलना केवल पार्षदों से, विधायकों की विधायकों से और सांसदों की सांसदों से होती है।
• हमारी टीम किसी ऐसी रिपोर्ट को बाहर रख सकती है जो नेता के दायरे से बाहर है, जैसे राज्य विभाग की कोई परियोजना। हर बहिष्कार उस नेता के पेज पर कारण सहित सार्वजनिक रूप से दिखता है।
• रेटिंग केवल नेता के क्षेत्र के सत्यापित निवासियों से आती है, प्रति नेता प्रति कार्यकाल एक बार। व्यक्तिगत रेटिंग निजी रहती हैं। केवल औसत दिखाए जाते हैं।
• हम अंक और उनका विवरण दिखाते हैं। हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहते।

अपडेट और बदलाव

स्कोर हर घंटे दोबारा निकाले जाते हैं। ऊपर दिए गए अंक पायलट के लिए प्रस्ताव हैं और बदले जा सकते हैं। कोई भी बदलाव इसी पेज पर प्रकाशित किया जाएगा।

नेताएक सरकारी पोर्टल नहीं है। आधिकारिक शिकायत के लिए संबंधित सरकारी शिकायत माध्यम का उपयोग करें।